ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਕਲਨ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਕਲਨ (ਈ.ਆਈ.ਏ।) 2020 ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਆਈ.ਏ. 2020 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।''
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੀਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
NEXT STORY 
