ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।’’
ਬਾਰਾਮੂਲਾ NIA ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
NEXT STORY 
