ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2018 ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2015 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਤੋਂ, ਆਮ ਬਜਟ 1 ਨੂੰ
NEXT STORY 
