ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ‘ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਉੱਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ
NEXT STORY 
