ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 41 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ : ਮਹਿਬੂਬਾ
NEXT STORY 
