ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ
NEXT STORY 
