ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੀ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੀ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੀ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਹੇਗੀ' ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ,''ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੀ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2011 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ3ਧਾਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਬੰਦ 'ਚ ਸਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ : ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY 
