ਭੋਪਾਲ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਖਿਲਾਫ NIA ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 1000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
NEXT STORY 
