ਜੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 4164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ 684 ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 2476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਗਿਆਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ 1,087 ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 30564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ/ਜੁਰਮਾਨਾ/ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ, 2015 ’ਚ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 2015 ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁੱਭ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026!
NEXT STORY 
