ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 5 ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ GSDP (ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 2047 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 462 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
