ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1,254 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1,254 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 13.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ "ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ : ਸ਼ਰਦ ਧੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
