Fact Check by Aaj Tak
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਓਵਰ ਹੈ - "ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਿਇਉਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਰਕਾਈਵ ਵਰਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਜਤਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'sarkariflatindia1.today' ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਸੱਚਾਈ ?
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਸ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੂਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'sarkariflatindia1.today' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ URL '.gov.in' ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ 'sarkariflatindia1.today' ਵਰਗਾ ਅਜੀਬ URL ਹੋਵੇਗਾ। 'GoDaddy Whois Tool' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ Aaj Tak ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Shakti Collective ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਟੀਕਲ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ, PM ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
