ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ NOC
ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੇਵੜੀਆਂ (ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਣਕ ਦੀ MSP 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੁਖ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।
ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 115 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ! ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
