ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ6ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ6ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਅਸਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ 29(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 6ਏ
ਧਾਰਾ 6ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਮਗਰੋਂ ਆਸਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
NEXT STORY 
