ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ.) ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈ. ਸੀ.) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
