ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ! ਕਿੱਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ: ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 6 ਜਵਾਕਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ
ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ QR ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਬੋਤਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਂਧਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ (LPG), ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ (PNG), ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (PNG) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,000 ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ! 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ PNG ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ LPG ਛੱਡ ਕੇ PNG ਅਪਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ PNG ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ Mobile Phone Ban: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 58% ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e