ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 1637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਤੇ ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ, 7 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
