ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਇੰਡ. ਏ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਡ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਫਰਕ
ਇਡ. ਏ. ਐੱਸ. ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਡ. ਏ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਬੋਲੇ-ਵਿਵਾਦ ਘਟਣਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਣਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡ. ਏ. ਐੱਸ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਕਮੀ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
