ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਓਡ-ਈਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਡ-ਈਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਓਡ-ਈਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,''ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਡ-ਈਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
3000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਆਈਆਂ ਹਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਡ-ਈਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘਰ 'ਤੇ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਟੋ ਨਾਲ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਆਈਆਂ।
ਬੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
