ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ. ਆਈ. ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਨਘੜਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ...! ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ S-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
