ਲਖਨਊ (ਵਾਰਤਾ)- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼’ਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਦੁਖ਼
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ
NEXT STORY 
