ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਿਲਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Ola-Uber ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਬੈਚੇਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FSSAI ਦਾ ਵੱਡਾ Alert, ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAQM ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
ANPR ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਂਧਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਵ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਕੈਮਰਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ" ਨੂੰ Dabur ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
