ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,063 ਹੋ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,10,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਰਪੋਰਟ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਕਲ
NEXT STORY 
