ਮੁੰਬਈ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।'
ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਲਟਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਹਾਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਨਮੋ ਐਪ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
