ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ(ਐਫ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਭਿੜੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
NEXT STORY 
