ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਇੰਟ.)-ਦੁਨੀਆ ਦੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 465 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲਾਨਾ 217 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧਸਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਲੱਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਤੋਰੀਓਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕਰੀਬ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਸਾਲੇ ‘ਨੇਚਰ ਸਿਟੀਜ਼’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਨ੍ਹਆਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੇਦਾਨ ਵਿਚ ਧਸਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਕਰੀਬ 33 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਂਡੁੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਭਗ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਫਹਾਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ
ਬੋਸਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ, ਬੀਜਿੰਗ, ਟੋਕੀਓ, ਸਿਓਲ, ਸਿਡਨੀ, ਮੋਂਟੇਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨੇਪਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੱਸਣ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦਰ 0.1 ਤੋਂ 1.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਪਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
NEXT STORY 
