ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DTCP) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ 65 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਫਾਰੂਖਨਗਰ, ਕਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਸੜੂ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ DTCP ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਏ) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (NOC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ DTCP ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 65 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
DTCP ਨੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸਧਰਾਣਾ, ਸੈਦਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ, ਕਾਲੀਆਵਾਸ, ਬੁਢੇਡਾ, ਚੰਦੂ, ਪਾਵਲਾ ਖੁਰਸਪੁਰ, ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ, ਇਕਬਾਲਪੁਰ, ਝਾਂਝਰੂਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਬਾਦਲੀ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਧਨਕੋਟ, ਖੇੜਕੀ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਹਰਸਰੂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ DTCP ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ : ਚਿਦਾਂਬਰਮ
NEXT STORY 
