ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਉੱਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯੁਮਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਕਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੱਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਕਤੀ', 'ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
NEXT STORY 
