ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) - ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
