ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਾਥਰਸ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 510 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 510 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। CJI ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਮਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
