ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਥ ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਸਮਾਨ ਮਾਮਲੇ) 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪੁੱਜੀ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
