ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖੁਦ ਬਣੇ ਸੰਤ ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇਲੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਮਲ ਵਿਆਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਨਵਰੀ, 2023 ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
