ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ’ਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 490 ਮੀਟਿਕ੍ਰ ਟਨ ਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅੱਜ CM ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
