ਹਰਿਆਣਾ— ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ (ਬੀ.ਸੀ.-ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ
NEXT STORY