ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 2021-22 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
