ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਿਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ-ਅਰਬਪਤੀ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, 'ਯਾਰੀ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ'
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਵਾਟਰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 27-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-5 ਤੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਮਕਾਨ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 1260 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 600 ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਾਟਾ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ।
–10 ਤੋਂ 20 ਮਰਲੇ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 1680 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ
–20 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5040 ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਆਫ਼
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਏ
ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
2018 ’ਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ
ਦਾਰਾਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 2018 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ
– ਨੰਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 2.91 ਲੱਖ
– ਘਰੇਲੂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 1.89 ਲੱਖ
– ਓਪਨ ਪਲਾਟ : 58709
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ : 1296
– ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ : 24734
– ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ : 1553
– ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਟਰੀਜ਼ : 390
- ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ : 9912
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ CIA ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਾ 'ਤਾ ਕਸੂਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਬਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣ ਗਈਆਂ 40 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ’ਚ ਮਦਰਲੈਂਡ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ’ਚ ਬਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-1, ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-2 ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਨਿਊ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਿੰਕਰਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲ-ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੰਟ੍ਰੀ ਵਿਲਾਸ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ’ਚ ਸਨਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ’ਚ ਬਦਰੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ’ਚ ਤਾਜ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਵਰਿਆਣਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਥਿੰਦ ਐਨਕਲੇਵ, ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ’ਚ ਟਾਵਰ ਐਨਕਲੇਵ ਫੇਜ਼-2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਕੋਟ ਸਦੀਕ ’ਚ ਜੇ. ਡੀ. ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ’ਚ ਨਿਊ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ’ਚ ਨਿਊ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ’ਚ ਨਿਊ ਅਰੋੜਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ’ਚ ਨਿਊ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਉਜਾਲਾ ਨਗਰ ਤੇ ਨਿਊ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ ਬੂਟ ’ਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਸਟੇਟ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ ’ਚ ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ ’ਚ ਸਨਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਖਾਨ ’ਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ’ਚ ਨਿਊ ਅਨੂਪ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ’ਚ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ’ਚ ਪਸਰੀਚਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਰਡਨ, ਵਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ: ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ 795 ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
