ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ (ਆਰਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਬਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਆਰਡੀਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰਬਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
