ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਫਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
