ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਰਿਹੈ ਕੇਰਲਾ, ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
