ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
NEXT STORY 
