ਕੇਰਲ- ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ-ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਰਅਸਲ ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਕੁੰਜੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਰਚੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼
NEXT STORY 
