ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਵਾ ਸਭ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਨਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਸਥਿਤ 'ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ' ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਆਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ
ਉੱਤਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਆਰਦਰ ਉਪ-ਊਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਰੀ ਕੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਬਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਬਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਸੇਵ ਅਰਾਵਲੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਣ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜ
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਇਸ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਹਾੜ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੰਗਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਸੜਕ, ਡੈਮ, ਖਾਨ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣ ਸੰਰਖਣ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਡੀਮਡ ਫੋਰੈਸਟ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਣ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵਨ
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
