ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 105 ਅਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, SC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ
26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਵਾਗਤਮ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਰਾਠੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ; ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਆ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
1993 ’ਚ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਆਇਆ।
ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
1998 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ
2024 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ, India ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀੜਤ
NEXT STORY 
