ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਓਡੀਸ਼ਾ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.17 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 1.28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2009 'ਚ ਬੰਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 119 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2014 ਤੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 156 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ’ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
NEXT STORY 
