ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਲਡ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ 4 ਸਹਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ’ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਓਡਿਸ਼ਾ : ਥਾਣੇ ’ਚ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ
NEXT STORY 
