ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ (UK) ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੀਜੇ ਪੱਖ' ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ' (ਦਸਗਜਾ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ।
98% ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਮੁਕੰਮਲ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 98% ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ' 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਅੰਜੀਰ,ਪਿਸਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦ 25% ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ
NEXT STORY 
