ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2020 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 4 ਅਰਬ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਊਰਜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 80 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2030 ਤੱਕ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2015 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। CEEW ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਰੁਣਾਭਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 65 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 2020 ਤੋਂ 2030 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
