ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WHO ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। WHO ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 54 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ GNDU ਟੈੱਕ ਫੈਸਟ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ 'ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ' 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
WHO ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WHO ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI) ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969" ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
RGI ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ/ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ RGI ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WHO ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗਣਿਤਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ WHO ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ WHO ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਸਟੀਮੇਟਸ (GHE) 2019 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। GHE ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ
NEXT STORY 
