ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵਾਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ.) ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਭੂਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਪਾਂ- ਵਿਲਿੰਗਿਲੀ, ਗੁਲਹੀਫਾਹੂ ਅਤੇ ਥਿਲਾਫੂਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 6.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਹੀਫਾਹੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਥਿਲਾਫੂਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਪ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ।
ਕਾਰਗੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਗੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਏਅਰ ਬਬਲ (ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਇਕ ਪੁਲ ਅਤੇ 6.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
