ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁੜਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ’ ਦੀ 149 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਓਧਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ’ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, 'ਆਪ' ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਲ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY